Fire Safety का नया मॉडल लागू: अब सरकारी नहीं, प्राइवेट एजेंसियां करेंगी इमारतों का ऑडिट
दमकल विभाग ने तैयार की नई नीति, हजारों कमर्शियल इमारतों की जांच होगी आसान, अधिसूचना से पहले जनता से मांगे सुझाव
Fire Safety : मिलेनियम सिटी की गगनचुंबी इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) को चाक-चौबंद करने के लिए दमकल विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने का निर्णय लिया है। अब शहर की हजारों इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट सरकारी अधिकारियों के बजाय सूचीबद्ध निजी एजेंसियों (Private Agencies) द्वारा किया जाएगा। विभाग ने इस प्रस्तावित योजना पर अधिसूचना जारी करने से पहले शहरवासियों और हितधारकों से उनके सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।
क्यों पड़ी निजी एजेंसियों की जरूरत? वर्तमान में गुरुग्राम में हजारों की संख्या में औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय बहुमंजिला इमारतें हैं। अभी तक फायर सेफ्टी ऑडिट केवल ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) जारी करते समय ही किया जाता था। दमकल विभाग के पास सीमित स्टाफ होने के कारण हर साल सभी इमारतों का निरीक्षण करना संभव नहीं हो पाता था। निजी एजेंसियों के आने से:
अब हर साल इमारतों का अनिवार्य ऑडिट हो सकेगा। पेशेवर एजेंसियां आधुनिक उपकरणों के साथ मानकों की जांच करेंगी।विभाग पर काम का बोझ कम होगा और ऑडिट प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट नई व्यवस्था के तहत भवन मालिकों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संचालित किया जाएगा,भवन मालिक को विभाग के पोर्टल पर ऑडिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचीबद्ध निजी एजेंसी को ऑडिट का काम सौंपा जाएगा।
एजेंसी मौके पर जाकर फायर फाइटिंग सिस्टम, एग्जिट गेट और अन्य मानकों की जांच करेगी। ऑडिट सफल होने पर एजेंसी ही डिजिटल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करेगी। अंतिम निर्णय से पहले जनता की भागीदारी दमकल विभाग के उपनिदेशक (तकनीकी) गुलशन कालरा ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य शहर में एक मजबूत और व्यावहारिक फायर सेफ्टी तंत्र स्थापित करना है। विभाग चाहता है कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले जनता के सुझावों को इसमें शामिल किया जाए ताकि बाद में किसी को परेशानी न हो।
उपनिदेशक (तकनीकी), दमकल विभाग गुलशन कालरा ने बताया कि भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए निजी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की योजना है। इस बदलाव से समय की बचत होगी और सुरक्षा मानक भी बेहतर होंगे। फिलहाल लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।”
